ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ: EC ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ - ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
- ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ।
-ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਪਿਛਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ SIR ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
EC ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
EC ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 11 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, NGO ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
10 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, EC ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ।
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ?
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ, ਜਾਣੋ RBI ਦਾ ਅਪਡੇਟ
NEXT STORY 
