ਮੁੰਬਈ — ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕੇਸ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ 276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਕਾਮ.) ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ DTH 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਂਦਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
