ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜੇ-10ਸੀਈ (J-10CE) ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ 'ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜੇ-10ਸੀਈ ਮਲਟੀਰੋਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼, ਹਮਲਾਵਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਵੀ. (UAV) ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਹਥਿਆਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 42,497 ਕਰੋੜ ਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮੱਕਾ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ' ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੇਅਸਰ ! ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਣੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜੇ-10ਸੀਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਢਾਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰੱਖਿਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਮੇਡ ਇਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼' ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੁਆਂਢੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'GSP+' ਵਪਾਰਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
