ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਕਾਮ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਟੈੱਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ 2016 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:PNB SCAM: ਭਗੌੜਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਭੈਣ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਜਾਲਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:IDBI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਟਸਐਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ, ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਭ
13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਚਾਓ ਪੱਖ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 565 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ’ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਭਾਰਤ ਪੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏਗੀ
NEXT STORY 
