ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ ਇਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ 11 ਗੁਣਾ ਸੀ।
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਟੰਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਹੀ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਦਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਦਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ’ਚ ਔਸਤ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਾਪ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਫੈਲਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟੀ
NEXT STORY 
