ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ)- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਸਰਪਲਸ) ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
NEXT STORY 
