ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ ’ਚ ਹੁਣ ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ. ਭਾਵ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਖ਼ਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ. ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇਗਾ ਭਾਅ!
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਖਤ ਜਾਂਚ
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 44 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ; ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਫਾਰਮ 26 ’ਚ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸਰਵਰ, ਕਲਾਊਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਗੇ ਭਾਅ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ...ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਵੇਗੀ
ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ?
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਰਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਏਗਾ ਭਾਅ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਅਚਾਨਕ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ... ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ Alert
NEXT STORY 
