ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰੇਲਵੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ 'IRA' ਦੀ ਧਾਰਾ 144 (2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੀੜੀ-ਸਿਗਰੇਟ (ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ (ਪੈਨਲਟੀ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਲ, ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: - ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: - ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 167 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ 1,066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 531.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਈ ਵਿਚ 145.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 390.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: - ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਸਤ 'ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ
NEXT STORY 
