ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਭੇਲ) ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੇਲ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਲ ਅਤੇ ਸੇਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ (ਪੀ. ਏ. ਟੀ.) ਦੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। 14 ਮਹਾਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਔਸਤ ਟਰਨਓਵਰ ਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਅਤੇ ‘ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਮਾਲੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ‘ਰਤਨ’ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਬਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਤਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ Good News! ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ
NEXT STORY 
