ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਲੋਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਚ 2016 'ਚ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ(PMLA) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ, 15 ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਲਾਗੂ
NEXT STORY 
