ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ, ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਕੈਟਰਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ(ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਬਗੈਰ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 37ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 400 ਤੋਂ 500 ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਕੈਟਰਿੰਗ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ(ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਬਗੈਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਚਸ, ਕੱਪ ਅਤੇ ਪਲੇਟਸ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸ਼ਲ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਬਿਸਕੁੱਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਸ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ, ਬੇਨਾਮੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
NEXT STORY 
