ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 47,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 000000 'ਚ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਸਟੇਟਮੈਂਟ 8, 9 ਅਤੇ 13 ਦੇ ਆਡਿਟ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ 47,272 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਫੰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SEBI ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਕੁਲ ਸੈੱਸ ਨਾਨ-ਲੈਪਸਡ ਫੰਡ (ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਫੰਡ) ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੈਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ 95,081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ 54,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 69,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕੈਫੇ ਕੌਫੀ ਡੇਅ' ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਿਖਲਾਈ
ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤਿਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
NEXT STORY 
