ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮਲਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : 'ਕੈਫੇ ਕੌਫੀ ਡੇਅ' ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਬਕਾਇਆ ਦੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਕੀਮਤ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਰੁਪਏ 'ਚ 28 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
