ਬੈਂਗਲੁਰੂ -ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਈ. ਅਰੁਣ ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਾਰਵਾੜ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਨਣ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਲੇਮਿਟੀ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਡੀ.) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
NEXT STORY 
