ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 2.0 ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਆਪਣੇ ਦਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਖਮ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨੈਕਸਟ-ਜੇਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ : ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੂਚਿਤ ਕਰ-ਯੋਗ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 25.8 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ 12.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 11.6 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ—ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ (ਤਿਮਾਹੀ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ)। ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਾਰਗ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਵੇਦਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਧੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰਕ ਨਾਵਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦੀ ਰਗ, ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਿੱਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ, ਫਾਰਮਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਲਟੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 95,000 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਦੇ ਸਿਰਫ 0.08 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ?
NEXT STORY 
