ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਯਾਨੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਯਾਨੀ ਦਿਵਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਨੁਸਾਰ,' ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ 'ਤੇ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮÎਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ 'ਤੇ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਘਟਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਕਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਥ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਉਛਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ੀ
NEXT STORY 
