ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਕੁੱਲ 7.4 ਲੱਖ ਰਿਹਾਇਸੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਮਕਾਨ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰੋਪਇਕਵਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਪਇਕਵਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਰ ਜਮੁਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1.6 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਡਿੱਗਾ, ਨਿਫਟੀ 11,000 ਤੋਂ ਥੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
NEXT STORY 
