ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (DOCA) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਚਿਤ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Google Pay ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ! ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਐਨਸੀਐਚ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘਪਲਾ , 271 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਇਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ Home Loan
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ: ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ, NCH ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ DOCA ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਕੂਟਰ-ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ , 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਫਾਰਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
NEXT STORY 
