ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ (ਰੇਰਾ) 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ, ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਹਿਰਾ) ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਨੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਘਟੇ ਰੇਟ
NEXT STORY