ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ।
ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਲ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 29 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਈ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚੌਲ ਵੀ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰਕਾਰ (ਓਐਮਸੀ) ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 22 ਤੋਂ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 27 ਤੋਂ 29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਔਸਤਨ 22 ਤੋਂ 23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26 ਤੋਂ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਈਥਾਨੌਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (GEMA) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ FCI ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OPS) ਦੁਆਰਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 563.1 ਲੱਖ ਟਨ (ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ) ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 950 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 850 ਡਾਲਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ 500 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨਾ ਮਸੂਰੀ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਭੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ
NEXT STORY 
