ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ferrari 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ 1.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ
ਸੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਨੋਖੀ ਆਫ਼ਰ: ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ, ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ, ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HDFC 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼, 3.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ
ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4-5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, Saving Account ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਨਓਸੀ (ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Plane Crash ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ, ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
NEXT STORY 
