ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਫਿਲਹਾਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਰਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਮੱਧ ਈ-ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 8 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ
ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 50-60 ਲੱਖ ਖਰਚ
ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਰੀਬ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਚਾਰਜਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 700 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 500 ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਆਂਧਰਾ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕਰੀਬ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 'ਧੁੰਮਾਂ' ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 137 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ
NEXT STORY 
