ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਅੱਸਾਰ ਸਟੀਲ ਇੰਸਲਾਵੈਂਸੀ ਕੇਸ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਸਾਰ ਸਟੀਲ ਲਈ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਸਾਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਅੱਸਾਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਟਾਇਰ ਮੰਗ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ 7-9 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
NEXT STORY