ਬੈਂਗਲੁਰੂ - ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hiked wage: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਅਈਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਾਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਪੀਸੀਆਰ) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਈਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Edible Oil ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ
Context of Electoral Bond Scheme
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਧਾਨ : 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਈਅਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 42ਵੀਂ ਏ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ |
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੁਣ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ !
NEXT STORY 
