ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫਾਸਟੈਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HMPV ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ! ਹੋਈ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ
ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
FASTag ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਨ੍ਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲੀ 26 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ
ਫਾਸਟੈਗ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਇਸ OnlyFans ਸਟਾਰ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ! '12 ਘੰਟੇ 'ਚ 1057 ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਬੰਧ'
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਬਣਾਏਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸਾਢੇ 3 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤਾਂ
NEXT STORY 
