ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ) - ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 1.86 ਕਰੋਡ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸਿਰਫ 2.38 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ. ਵੀ.) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਈ. ਵੀ. ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੈ। ਚਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਬੈਟਰੀ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਈ. ਵੀ. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲ਼ਾਭ
13 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ 10000 ਰੁਪਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰਸ ’ਤੇ 30000 ਰੁਪਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰਸ ’ਤੇ 150000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹੈ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ : 464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫੇਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ
ਗੁਜਰਾਤ
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10000 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ 20000 ਰੁਪਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰਸ ਲਈ 50000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ’ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 2-3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ 15000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Indian Oil ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ Alert,ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ
ਕਰਨਾਟਕ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਫੇਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ 15000/ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਿਡੋ, ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਈ-ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੋਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 2 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ITR ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਜਲਦ ਘਟਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ! ਓਪੇਕ-ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ
NEXT STORY 
