ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਇੰਟ.) – ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ (ਕੈਟ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਮੁੜ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ , ਚੋਟੀ ਦੇ 10 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਉਪ ਧਾਰਾ (3), ਧਾਰਾ 164 ਸੈਕਸ਼ਨ (ਸੀ. ਬੀ.), ਧਾਰਾ 165 ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਖ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਜੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਾਹਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mahindra & Mahindra ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ: ਸੈਂਸੈਕਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਾਰ, ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
NEXT STORY 
