ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀਈਏ) ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕ (ਐਚਐਫਆਈ) ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਚਐਫਆਈ ਅਕਸਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (ਬੀਪੀਐਸ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਆਈ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਐਨਵੀਡੀਆ, ਇੰਟੇਲ ਅਤੇ ਏਐਮਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਰਾਜ-ਸਮਰਥਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹4,600 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ - ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਨ ਰੇਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ"।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ! ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
NEXT STORY 
