ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.ਏ.) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਾਰ (ਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ.) ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paytm-Flipkart ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 22 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, 2,500 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਦੇਸ਼ ’ਚ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਚ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਔਖੇ ਮਾਮਲੇ ਨਬੇੜਿਆਂ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰਪਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਜਨਵਰੀ, 2022 ’ਚ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ 26 ਅਧਿਆਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ 2021-22 ਦੇ 17.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ’ਚ 20.36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਸੰਸਥਾਨ ਜੀ.ਟੀ. ਆਰ.ਆਈ. (ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹੇੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸ (ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਹੱਦ ਫੀਸ) ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ 2022- 2023 ’ਚ 12.39 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2021-22 ’ਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਿਫਟੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 81% ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕੈਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ Byju's ਨੇ 30 ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
NEXT STORY