ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ)-ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬੈਕਐਂਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇਨਫੋਸਿਸ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ। 2015 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬੈਕਐਂਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ 1380 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਟਰਨ-2 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਟਰਨ-3 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
SBI ਨੇ ਘਟਾਈ ਵਿਆਜ ਦਰ
NEXT STORY