ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਾਫ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 100 ਟਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਮੱੱਗਲਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 14.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ
ਸਰਾਫ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਲਰ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਕਰੀਬ 18.45 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰੇਅ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ’ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਾਫ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸੋਨਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਿਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਗੋਲਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2022 ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦ 17 ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 50 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਅਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Airtel ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ: Priority ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'Fast Lane' ਦੀ ਐਂਟਰੀ!
NEXT STORY 
