ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ONGC ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ।
ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਲਾਭ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ONGC ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ 5,500 ਕਰੋੜ, ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 2,500 ਕਰੋੜ, ਗੇਲ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ EIL ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ
NEXT STORY 
