ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 'ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਬ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਰਚ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 44% ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 25.1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 28.8 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ Bank Strike ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 52% ਸੀ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 17% ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 14.3 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 10.1 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13 ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ 11 ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ Trump 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾ ਗਏ 800 ਕਰੋੜ! ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY-ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.3% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਜੋ 2023 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 7% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.2 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ LPG ਦੀ ਲੋੜ! 'DME' ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵਾਹਨ, ਬਚੇਗੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ
ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ...! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ'ਤੇ Lockdown ਜਿਹੇ ਹੁਕਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
