ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2030-31 ਤੱਕ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 'ਵਿਜ਼ਨ 2047' ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ।
SEBI ਨੇ ਗੌਤਮ ਥਾਪਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, 11 ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ 30.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
