ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰਤ ਏ. ਆਈ. ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਲਾਊਡ ’ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ (ਏ. ਆਈ.) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ, ਸਟਾਰਟਅਪ, ਸੋਧਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਜੀ. ਪੀ. ਯੂ.), ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ, ਟੈਂਸਰ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਟੀ. ਪੀ. ਯੂ.), ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਏ. ਆਈ. ਢਾਂਚੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਏ. ਆਈ. ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਏ. ਆਈ. ਹਾਲਾਤੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ. ਪੀ. ਯੂ. ਵਾਲੀ ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ-NCR ’ਚ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭੰਡਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ 77 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗੀ : ਵੈਸਟੀਅਨ
NEXT STORY 
