ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਸਾਗਰ ਐਸੋਸੀਏਟਸ (ਜੇ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਰਮਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘2021 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਲਾਕ ’ਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜਰ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.-26 ’ਚ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਦੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਵੱਛ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀ. ਈ. ਈ. ਡਬਲਿਊ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਡ) ਹੇਮੰਤ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਲੋਹ ਤੇ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੱ ਬਜਟ ’ਚ 2024 ਤੱਕ 1,200 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਪਾਇਲਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 165 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ (ਈ. ਐੱਸ. ਜੀ.) ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੇ ਉਪਰਾਲਿਆ ਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ’ਚ 80-ਸੀ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ , ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੰਨਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ, ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ , ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਛੂਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਬਜਟ ’ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਅਾ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀ.ਓ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਅਾ ’ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ’ਚ ਨਵਾਂ ਸੀ.ਓ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਅਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ’ਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ, ਕਾਫ਼ੀ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਬੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ : ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਜੋਡ਼ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਮਡ਼ਾ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ
NEXT STORY 
