ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 45861 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਕੜਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਲਈਏ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ’ਚ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2’ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਠੱਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ : ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ
NEXT STORY 
