ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੱਗਭਗ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਿਲਡ ਆਪਰੇਟ ਟਾਂਸਫਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਜਿਹੂਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਿਜਕ ਸੇਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਂਟੇਨੇਂਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ICICI ਵੇਚੇਗੀ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਇੰਡੋਸਟਾਰ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
NEXT STORY 
