ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ) - ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜੀ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਘੇਰਾ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 60 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਗਲੇ 36 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਬੀ. ਏ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਕਿਰਨ ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈਲਥ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-
1 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
2 ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲੋਨ
ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਰੋਡ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ
ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜਨੈੱਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-
•10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ
•10 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਕਰੋਡ਼ ਤੱਕ
•10 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ 100 ਕਰੋਡ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟਅਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋਡ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਕਲੀਨਿਕ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੈਥਾਲੌਜੀ ਲੈਬਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲੋਨ
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ’ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 5 ਮਈ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ’ਚ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ’ਚ 2000 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,45,000 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਲੋਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ. ਬੀ. ਏ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਕਿਰਨ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਪਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਰੀ-ਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜੀ. ਐੱਸ. 1.0 ’ਚ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ 5 ਮਈ 2021 ਦੀ ਰੀ-ਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜੀ. ਐੱਸ. 1.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ 36 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜੀ. ਐੱਸ.
ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ 2020 ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.), ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਫਰੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ : 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ
NEXT STORY 
