ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਨੇਪੋਲਿਸ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 85,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਜਤ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tiktok 'ਤੇ NY 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਵਾੜ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
23 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਿਨੇਪੋਲਿਸ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪਿੰਕ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਵਿੱਚ ਕਿਨਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਬੋਤਲ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , 70% ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਨੇਪੋਲਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aadhaar Card 'ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, UIDAI ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
85,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ:
25,000 ਰੁਪਏ: ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਜਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ।
10,000 ਰੁਪਏ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।
50,000 ਰੁਪਏ: ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST Council ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ : ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਈ, ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਗ਼੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਦਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕਾ! ਹੁਣ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, 1 Oct ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 0.4% MDR, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਦਿਨੇਸ਼ ਫਲਾਹਾਰੀ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ, ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
NEXT STORY 
