ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਤੰਤਰ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੌਨੇ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ 1,750 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ 'ਏ' ਝੌਨੇ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ 1,590 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 1,770 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਵਾਰ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 1,725 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,430 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਰਾ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਹੁਣ 1,950 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1425 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,700 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, ਪੜੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ
NEXT STORY