ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਹਟਾਏਗੀ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡਿਫਾਲਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰਕਮ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2020-21 ਲਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆਂ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ , 3 ਡੀਗਰੀ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਤਾਪਮਾਨ
NEXT STORY 
