ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਟੂ-ਵੀਲਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ 'ਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 15-20 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲਈ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਦਲੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾਏਗੀ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ 'ਚ , ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ DXC ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛਾਂਟੀ
NEXT STORY