ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 6,195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, "15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6,195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ 8 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਿਆਦ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਫੋਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦੇਵੇਗੀ 350 ਨੌਕਰੀਆਂ
NEXT STORY 
