ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਐੱਫ. ਆਰ. ਪੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏਗੀ, ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ।
ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਇਸਮਾ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ (ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਰ. ਪੀ. ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਰ. ਪੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਇਸਮਾ) ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸਮਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੰਬਰ ’ਚ 63 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਪੁੱਜੀ
NEXT STORY 
