ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦੋਯਿਗਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੇਡ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਧਾ GDP ਦਰ: ਕ੍ਰਿਸਿਲ
NEXT STORY 
