ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਟੈਕਸ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਵ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਥਾਰਟੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.-1, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ.-2ਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ.-3ਬੀ 'ਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨ ਹੋਣ, ਬਿੱਲ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਟਿਡ ਦਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜੁਲਾਈ 2017 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਵਾਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ 1 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹ, ਦਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
NEXT STORY 
