ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ :- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 57ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੱਦ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tiktok 'ਤੇ NY 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਵਾੜ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ , ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਹੱਦ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕਾ! ਹੁਣ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, 1 Oct ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪੀਲ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਯੋਗ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਜੋਖਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੈਸ਼ ਲੇਜ਼ਰ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 0.4% MDR, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਲ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖ ਬਦਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੇ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , 70% ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ
ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇਗਾ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਾਵ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਊਟਡੋਰ ਕੈਟਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਛਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਮੁਫਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST Council ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ : ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਈ, ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਗ਼੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਦਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਤਹਿਤ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੰਧਤ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aadhaar Card 'ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, UIDAI ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਰਸਤੇ ’ਚ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਸਤੇ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ, ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਪੈਸਾ ਹੁਣ 60 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 17 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 69 ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ।
ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਇਰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।
ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
TV-Fridge ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ, ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਲੋਕ
NEXT STORY 
