ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ 41ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ 'ਚ ਕਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਦਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2022 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2024 ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਐਕਟ-2017 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਘਰ ਨੇ ਅੰਬ-ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
