ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਕੁੱਲ ਖਾਲ੍ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗੀ ਟੀਟੀ ਦੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਏ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਿਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ GSTIN ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜੋਖਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ 1.39 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਮੌਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ
24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਜਾਅਲੀ/ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ CGST ਐਕਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਧਾਰਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਕਰੋ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
